केंद्र सरकार रियल एस्टेट से होने वाले फर्जीवाडे़ को रोकने और बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए प्रॉपर्टी को मालिक के आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया है। यह स्कीम कर्नाटक में पहले से लागू है। इस योजना के लागू होने के बाद बेनामी संपत्ति, एक से अधिक संपत्तियों की पहचान हो सकेगी। साथ ही टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सकेगा।
अब क्या होगा?
प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए कानून पर तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार इसमें आखिरी चरण की ओर बढ़ गई है। माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए केंद्र सरकार मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगी।
इससे क्या फायदे होंगे?
नया कानून लागू होने से अवैध कब्जों से सुरक्षा मिलेगी। आसानी से लोन मिलेगा।प्रॉपर्टी की सूचनाएं पारदर्शी होंगी। मालिक और प्रॉपर्टी संबंधी सूचनाएं रियल टाइम अपडेट होंगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मुकदमे कम होंगे।
